संघर्ष माझा : एक-दोन गुंठे जमिनींचीही करता येणार खरेदी-विक्री

शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारकडून तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा---

जमीन 

या कारणांसाठी जमिनींची करता येणार खरेदी-विक्री

यामध्ये शेतकऱ्यांना विहीर, शेतरस्ता, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीसाठी आणि केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या ग्रामीण घरकूल योजनेच्या प्रयोजनासाठी तुकड्यातील जमिनींचा व्यवहार करता येणार आहे. मात्र, याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा लागणार आहे

विहीर, शेतरस्ता किंवा घरकुलाच्या लाभासाठी जमिनीच्या हस्तांतरणाला जिल्हाधिकारी हे एक वर्षासाठीच मंजूरी देतील किंवा अर्जदाराच्या विनंतीवरून पुढील दोन वर्षांसाठीच मुदतवाढ देता येणार आहे. ज्या कारणासाठी हस्तांतरणाची मंजूरी मिळाली, त्याच कारणासाठी जमिनीचा वापर करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा मंजूरी रह करण्यात येणार आहे.

काही शेतकऱ्यांना रस्ते, विहीर आदी कारणांसाठी एक-दोन गुंठ्यातील जमीन खरेदी-विक्री करावी लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा केली आहे. कायद्यात सुधारणा करण्याबाबतचे प्रारूप राज्य सरकारने १४ जुलै २०२३ रोजी जाहीर केले होते.

रत्नागिरी :

तुकडेबंदी कायद्यात अखेर राज्य सरकारने शिथिलता आणली आहे. त्यामुळे एक-दोन गुंठे जमिनींची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. घरकूल योजनेसह शेतकऱ्यांना रस्ते, विहीर, सार्वजनिक प्रयोजन आदी कारणांसाठी एक-दोन गुंठ्यांतील जमीन खरेदी-विक्री करावी लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा केली आहे.

... अन्यथा मंजुरी रद्द करण्यात येणार

१ गुंठा 

ज्या कारणासाठी हस्तांतरणाची मंजुरी मिळाली, त्याच कारणासाठी जमिनीचा वापर करणे बंधनकारक आहे; अन्यथा मंजुरी रद्द करण्यात येणार आहे. विहीर, शेतरस्ता किंवा घरकुलाच्या लाभासाठी जमिनीच्या हस्तांतरणाला जिल्हाधिकारी हे एक वर्षासाठीच मंजुरी देतील किंवा अर्जदाराच्या विनंतीवरून पुढील दोन वर्षांसाठीच मुदतवाढ देता येणार आहे. त्या कालावधीत जमिनीचा वापर होणे आवश्यक आहे

याबाबतचे प्रारूप राज्य सरकारने १४ जुलै २०२३ रोजी जाहीर केले होते. या प्रारूपावर मागविण्यात आलेल्या हरकती, सूचना निकाली काढून प्रारूप अंतिम करण्याचे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. विहीर, शेतरस्ता, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी

असलेल्या शिल्लक जमिनीसाठी आणि केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या ग्रामीण घरकूल योजनेच्या प्रयोजनासाठी तुकड्यांतील जमिनींचा व्यवहार करता येणार आहे.

मात्र, याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागणार आहे. विहिरींसाठी नमुना १२मध्ये अर्ज करताना त्यासोबत पाण्याच्या उपलब्धतेचे भूजल सर्वेक्षण

_Laxman Thakre