संघर्ष माझा : "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण"

कोणत्या महिला पात्र असणार याची माहिती खाली दिली आहे.

महिलांचे आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत आहेत महिलांचा श्रम सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्यायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू

शासन निर्णय

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णय भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे योजनेचे उद्देश राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी सुविधा उपलब्ध करून रोजगार निर्मिती जालना देणे त्यांचे आर्थिक सामाजिक पुनर्वसन करणे राज्यातील महिला स्वावलंबी आत्मनिर्भर करणे राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्ति करण्यास चालना मिळणे महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा

योजनेचे स्वरूप

पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलांना तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर सक्षम बँक खात्यात दरमहा रुपये 1500 इतकी रक्कम दिली जाईल तसेच केंद्र राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेद्वारे रुपये दीड हजार पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेद्वारे पात्र महिलेस देण्यात येईल

योजनेचे लाभार्थी

महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वर्ष वयोगटातील विवाहित विधवा घटस्फोटीत परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.

योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता

1. लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे
2. राज्यातील विवाहित विधवा घटस्फोटीत परित्य त्या आणि निराधार महिला
3. किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची 60 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत
4. सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे
5. लाभार्थी कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रुपये 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे

अपात्रता

(१) ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

(२) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.

(३) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.

(४) सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे रु.१,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.

(५) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.

(६) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.

(७) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.

(८) ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.

सदर योजनेच्या "पात्रता" व "अपात्रता" निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.

सदर योजनेमध्ये लाभ मिळण्याकरिता खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहेतः-

1. योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.
2. लाभार्थ्याचे आधार कार्ड.
3. महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.
4. सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य).
5. बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.
6. पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
7. रेशनकार्ड.
8. सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.