आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या न्याय हक्कासाठी केलेला लढा अखेर यशस्वी ठरला आहे. भारतीय अस्मिता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. उत्तम माहोरे यांच्या नेतृत्वाखाली हा संघर्ष शासनाच्या कानावर पोहोचला आणि अखेर आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे.
📌 मागणी कोणती होती?
विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांतील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रक्रियेत अडचणी येत होत्या:
- वसतिगृह प्रवेश
- शिष्यवृत्ती
- जात पडताळणी दाखले व सरकारी योजना
- गैरसोयी व अपूर्ण सोयीसुविधा
या सगळ्यांबद्दल आवाज उठवण्यात आला आणि विद्यार्थ्यांनी उपोषणाच्या मार्गाने निषेध नोंदवला.
🗣️ पक्षाची भूमिका
भारतीय अस्मिता पक्षाने या विद्यार्थ्यांची बाजू घेतली. उत्तम माहोरे यांनी थेट आदिवासी विकास विभागाशी पत्रव्यवहार करत मागण्या मांडल्या. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे विभागाने दखल घेत जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना तत्काळ योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
📍 कोणते जिल्हे समाविष्ट?
शासनाच्या पत्रात खालील जिल्ह्यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे:
- हिंगोली
- जालना
- छत्रपती संभाजीनगर
- नांदेड
- अकोला
- बुलढाणा
- यवतमाळ
- पुरुषोत्तम (अंतर्गत गाव/क्षेत्र)
👉आता पुढे काय?
- योजनांची अंमलबजावणी
- विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर लक्ष
- प्रत्येक जिल्ह्यात सशक्त विद्यार्थी संघटनांचे निर्माण
निष्कर्ष:
विद्यार्थ्यांचा आवाज हा कमकुवत नसतो – तो जर योग्य माध्यमातून शासनापर्यंत पोहोचवला तर बदल घडवतो. हा लढा म्हणजे एक सुरुवात आहे – एका नव्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या युगाची.
🔁 शेवटी, आपण काय करू शकतो?
- या संघर्षाची माहिती शेअर करा
- विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काबद्दल जागरूक करा
- या ब्लॉगवर आपली प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नोंदवा