![]() |
| मंठा आदिवासी मोर्च्या |
📅 दिनांक: ९ ऑक्टोबर
🏛️ स्थळ: मंठा, जालना जिल्हा
🏹 आयोजक: सकल आदिवासी
मंठा येथे आदिवासी समाजाने आपल्या हक्कांसाठी भव्य शांततामय मोर्चा काढला. या मोर्च्यात हजारो बांधवांनी सहभाग घेतला आणि आपल्या हक्क, ओळख आणि जमिनीबाबत शासनाकडे ठोस मागण्या केल्या.
मुख्य मागण्या
- 1. आदिवासींच्या जमिनी परत कराव्यात.
- 2. हैद्राबाद गॅझेटरची अंमलबजावणी करू नये.
- 3. इतर समाजांना ST आरक्षणात समाविष्ट करू नये.
- 4. वनहक्क कायदा (FRA 2006) तत्काळ लागू करावा.
- 5. आदिवासी भागात शिक्षण, आरोग्य व रोजगार सुविधा वाढवाव्यात.
हैद्राबाद गॅझेटरचा प्रश्न
हैद्राबाद गॅझेटर लागू केल्यास बंजारा समाजाला ST वर्गात स्थान मिळेल, ज्यामुळे मूळ आदिवासींच्या आरक्षण आणि हक्कांवर परिणाम होईल. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी मोर्च्यातून करण्यात आली.
हैद्राबाद गॅझेट लागू झालं तर मूळ आदिवासींचा हक्क धोक्यात येईल!”
हैद्राबाद गॅझेट हे तेव्हा च्या संस्थानातील काही जातींसाठी (बंजारा इ.) लागू होतं,
पण आजच्या काळात ते लागू केल्यास बंजारा समाजाला ST वर्गात प्रवेश मिळेल.
यामुळे मूळ आदिवासी समाजाचा (आंध,भील, गोंड, कोरकू, कोलाम, इ.) आरक्षण हक्क कमी होईल.
म्हणून आम्ही मागणी करतो की –
👉 सरकारने हैद्राबाद गॅझेटरची अंमलबजावणी करू नये.
संविधानाने स्पष्ट केलं आहे की ST वर्ग ठरविण्याचा अधिकार फक्त भारत सरकारकडे आहे,
त्यामुळे राज्य सरकारने गॅझेटरच्या नावाखाली नवीन समाज ST मध्ये घालणे थांबवावे.
आदिवासी समाजाच्या हक्कासाठी “गॅझेट लागू करू नका, हक्क वाचवा!”
हा आमचा आवाज आहे.
आपलं शस्त्र – संविधान आणि पेन ✍️
भाऊ-बहिणींनो, आज आपण भला, धनुष्यबाण किंवा कोणतेही हत्यार घेऊन आलो नाही, कारण आपल्याला त्याची गरज नाही. कारण आपलं खरं शस्त्र हे संविधान आहे आणि आपल्याकडे असलेलं पेन हेच आपली रक्षा करतं.
आता वेळ आली आहे ती हातात पेन घेण्याची, शिक्षण घेण्याची आणि कायदेशीर मार्गाने लढण्याची. हिंसा नव्हे, विचार आणि ज्ञान हेच आपले हत्यार आहेत.
घोषवाक्ये
- 🔥 हैद्राबाद गॅझेटर लागू करू नका — आमचं आरक्षण वाचवा!
- 🏹 आदिवासींच्या जमिनी परत द्या!
- ✍️ हिंसा नाही — पेन हवा!
- 🌿 आमचा हक्क — फक्त आदिवासींसाठी!
भाषण (मोर्च्यातील संदेश)
जय बिरसा! जय जोहार!
आज आपण येथे जमलो आहोत न्याय, ओळख आणि आपल्या भविष्याच्या लढ्यासाठी. आपलं शस्त्र आहे संविधान आणि आपला पेन. जमिनी परत मिळवण्यासाठी, आरक्षण राखण्यासाठी आणि गॅझेटरमुळे होणाऱ्या अन्यायाला थांबवण्यासाठी आपण कायदेशीर लढा लढूया.
आजपासून प्रत्येक गावात 'पेन मोहिम' सुरू करा — पुरावे जमा करा, नोंदी ठेवा आणि शासनाकडे मागणीपत्र द्या.
